लॉइन एक्सप्रेस ने पहले ही लिख दी थी इस चुनावी बदलाव की खबर

लॉइन न्यूज, बीकानेर। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने नगर निगम मेयर, नगर परिषद् सभापति और पालिका अध्यक्ष के सीधे चुनाव करवाने के फैसले की घोषणा कर दी है। यानी विधायक और सांंसद की तरह जनता सीधे अपना मेयर, सभापति और अध्यक्ष चुन सकेगी। यह घोषणा शनिवार को एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मंत्री रघु शर्मा ने दी। लॉइन एक्सप्रेस ने बहुत पहले ही इस बदलाव की खबर लिख दी थी।
विदित रहे कि पिछली गहलोत सरकार में इस विधि से चुनाव करवाये जाते थे। वर्तमान में सत्ता में आने के कुछ ही दिनों में कांगेस ने फिर से अपना फैसला लागू कर दिया है।

वहीं पंचायतीराज व निकाय चुनावों से शैक्षणिक योग्यता समाप्त करने की घोषणा की गई है। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य की 10वीं, सरपंच के लिए 8वीं पास की अनिवार्यता समाप्त होगी। बता दें कि पिछली वसुंधरा राजे सरकार ने शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता लागू की थी जो कि गहलोत सरकार ने हटा दी है।
एक तरफ जहां जनता को मेयर, सभापति और पालिका अध्यक्ष चुनने का अधिकार मिलेगा तो वहीं शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता खत्म किए जाने से चुनाव में युवाओं की भागीदारी पर प्रभाव पड़ सकता है।