राज्य की सरकारी स्कूलों में खेल मैदानो का विकास अब मनरेगा के  तहत हो सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी जिला कलक्टरों, जिला परिषदों व ग्राम पंचायतों को अपने अधीन सरकारी स्कूलोंं में खेल मैदानों के विकास को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए है। सरकार ने वर्ष2016-17 के बजट में इन खेल मैदानों का विकास ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से कराने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पंचायती राज विभाग ने सभी जिला परिषदों को निर्देश दिए है कि वे 24 अप्रेल को होने वाली ग्राम सभाओं की बैठक में इन खेल मैदानों के विकास को  वार्षिक कार्य योजना में शामिल कराएं। शासन सचिव शिक्षा नरेश पाल गंगवाल ने भी सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारियों को ग्राम सभा की बैठकांें में इस बारे में प्रस्ताव पारित करा कर मनरेगा में खेल मैदानों के विकास कराने के प्रयास करने के निर्देश दिए है।  इनमंे प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा के तहत संचालित सभी विवेकानंद मॉडल स्कूल, आदर्श स्कूल तथा उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय शामिल होंगे।