राजस्थान हाईकोर्ट में स्वप्रेरित जनहित याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने शहर की सफाई, पार्किंग और सड़क परिवहन की बदहाल स्थिति को लेकर नाराजगी जाहिर की। अदालत ने सुनवाई 9 मई तक स्थगित करते हुए पुलिस कमिश्नर के साथ जेडीसी और नगर निगम कमिशनर को तलब किया।

दरअसल, शहर के हेरिटेज लुक और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी की रिपोर्ट को राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित जनहित याचिका के तौर दर्ज किया था।

मामले पर सुनवाई करने के बाद मंगलवार को अदालत ने जेडीए, नगर निगम और पुलिस कमिश्नर से शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए उठाए कदमों की जानकारी के साथ सफाई और पार्किंग व्यवस्था की जानकारी मांगते हुए अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिए।