एक तरफ प्रदेश में चिकित्सक राइट टू हैल्थ बिल के विरोध में लामबंद है तो दूसरी ओर सरकार भले ही कितना ही कहे, लेकिन लगता यही है कि चिकित्सकों से बात करने के लिए कतई तैयार नहीं है।

डॉक्टर्स सीधे मुख्यमंत्री से बात करने की जिद पर अड़े हैं और आने वाले दो दिन की बात करें तो सीएम जयपुर ही नहीं रहेंगे। आज उनका अहमदाबाद जाने का कार्यक्रम है। 31 को अजमेर संभाग स्तरीय सम्मेलन में भागीदारी निभायेंगे। मतलब साफ है कि बातचीत का कोई रास्ता निकलने के आसार नहीं है। इस बीच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जरूर वैकल्पिक प्रबंध करने की तैयारी कर ली है। रेजिडेंट्स की हड़ताल भी खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब यह आंदोलन करने वाले डॉक्टर्स के सामने चुनौती है कि वे आने वाले दिनों की रणनीति क्या बनाए, जिससे आम आदमी का भरोसा जीता जा सके।

दरअसल, डॉक्टर्स अभी तक आम आदमी का भरोसा नहीं जीत पाए हैं। शुरुआती दिनों में तो यह सब इस लिए लोगों ने स्वीकार किया कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है,लेकिन जैसे जैसे इस आंदोलन का असर मरीजों की सेहत पर पड़ने लगा, लोगों ने भी यह जानना चाहा कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है।

ठीक इसी समय सरकार ने राइट टू हैल्थ बिल के तहत निजी अस्पतालों पर लागू प्रावधान बताए हैं, जो आम लोगों को अच्छे लग रहे हैं। भले ही इन नियमों को डॉक्टर्स अव्यावहारिक बताए, लेकिन यह सही है कि आज भी आम आदमी के लिए डॉक्टर का मतलब हर मर्ज की दवा होता है। ऐसे कई उदाहरण है जब साहित्य में शोध करके डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले के घर पर लगी नेमप्लेट देखकर पड़ोसियों ने किसी को चिकित्सक समझ लिया हो।

डॉक्टर्स के साथ भी ऐसा ही है। अगर आम आदमी को यह आश्वस्ति हो जाए कि किसी भी तरह की बीमारी का प्रारंभिक इलाज किसी भी अस्पताल में किया जा सकता है तो इस बात का स्वागत ही होगा।

हालात यह है कि डॉक्टर्स के आंदोलन का परिणाम यह है कि अशोक गहलोत की भावना बहुत तेजी से गांव तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स इसके नुकसान गिनते भी हैं तो कोई सुनने वाला नहीं। सोशल मीडिया पर पिछले दो दिन से जो माहौल बन रहा है, वह डॉक्टर्स के अनुकूल नहीं है।

ऐसे में अगर डॉक्टर्स को चाहिए कि उनकी मांगों को माना जाए तो आंदोलन और आक्रोश की बजाय कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए।