बीकानेर।  सालों से पेंशन डाकिए के माध्यम से पेंशनर्स तक मनीऑर्डर के जरिए पहुंच रही है। ट्रेजरी से जारी होने के बाद पात्र की जेब तक  पेंशन पहुंचने के रास्ते में ही गड़बडि़यां और घोटाले होते हैं।अब सरकार ने पेंशन को सीधे बैंक खाते में डालने की व्यवस्था तो शुरू कर दी है लेकिन गड़बडि़यां करने वाले नहीं चाहते कि उनका लंगड़ी मारने का काम बंद हो। यही कारण है कि जिले में 85 हजार एेसे पेंशनर्स हैं जो अब भी हर महीने पेंशन के लिए मनीऑर्डर का इंतजार करते है। यह संख्या कुल पेंशनर्स की आधी है। असल में वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन पाने वाले तक गड़बड़ी करने वाले सहायक पोस्ट मास्टर मैसेज ही नहीं पहुंचा रहे कि सीधे बैंक में पेंशन लेने का विकल्प खोल दिया गया है। कई जगह तो पेंशनर्स को बैंक के चक्कर काटने के झंझट का डर भी दिखा देते हैं। दूसरा बड़ा कारण सरकारी मशीनरी है जो भामाशाह कार्ड बनाने जैसी औपचारिकता की व्यवस्था गांव-गांव नहीं पहुंचा रहे। जिलेभर में 85 हजार पेंशनर्स के भामाशाह कार्ड नहीं हैं। इसके बिना बैंक खाते में पेंशन शुरू नहीं हो रही।

रामबाग मामले में बयान दर्ज के आदेश

रामबाग गांव में सैकड़ों पेंशनर्स को पुरानी पेंशन नहीं मिलने पर ‘पेंशन के लाखों रुपए डकार गया सिस्टम’  की खबर रविवार को पत्रिका में प्रकाशित होने पर सोमवार को महकमे में हड़कंप मचा रहा। प्रधान डाकघर ने तीन अधिकारियों की जांच कमेटी बनाई है। साथ ही एक  टीम को रामबाग शाखा डाकघर की पेंशनर्स फाइलों की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डाकघर से तीन अधिकारी सोमवार को रामबाग गांव में पेंशनर्स के बयान लेने भी गए।

हर महीने 40 लाख जारी

जिले में वृद्धावस्था, विकलांगता और विधवा पेंशन वितरण के लिए हर महीने ट्रेजरी से 40 लाख रुपए 6 उप कोषाधिकारी कार्यालयों के माध्यम से 46 उप डाकघर व  222 शाखा डाकघरों में ट्रांसफार्मर किए जाते हैं। शाखा डाकघरों से यह पैसा पेंशनर्स के डाकघर खाते में या फिर मनीऑर्डर के मार्फत उनको पहुंचाना होता है। लेकिन पेंशनर्स की अक्सर शिकायतें रहती है कि उनको पेंशन नहीं मिल रही है।

जांच के लिए गठित की कमेटी

रामबाग गांव में काफी लोगों को पेंशन नहीं मिलने का प्रकरण सामने आने के बाद सोमवार को एक डाकघर निरीक्षक और दो डाकघर अधिदर्शक को शामिल कर जांच टीम गठित की गई है। टीम रामबाग शाखा डाकघर के रिकॉर्ड की जांच करेगी और वहां पर  जिनको पेंशन नहीं मिली है, उन पेंशनर्स के बयान लेकर पूरे मामले की जांच रिपोर्ट पेश करेगी।