शनल डाटा आम्र्स लाइसेंस (एनडीएएल) की वेबसाइट पर जानकारी फीड नहीं कराने के कारण करीब 1120 लाइसेंसी हथियार अवैध हो गए हैं।

भरतपुर.।  नेशनल डाटा आम्र्स लाइसेंस (एनडीएएल) की वेबसाइट पर जानकारी फीड नहीं कराने के कारण करीब 1120 लाइसेंसी हथियार अवैध हो गए हैं। इन हथियारों के मालिकों की ओर से जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस भी भेजा जा चुका है, लेकिन अंतिम तिथि निकलने के बाद भी इन हथियार धारकों ने फीडिंग नहीं कराई है।देशभर में हथियारों की ऑन-लाइन डाटा फीड करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। उसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से नवीन आदेश नहीं मिलने पर स्थानीय प्रशासन शेष हथियारों को ‘गैर कानूनीÓ मान रहा है। प्रशासन का कहना है कि एनडीएएल पर डाटा फीड नहीं कराने वाले हथियारधारकों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

हथियारों के बेजा इस्तमाल पर लगेगी रोक

गृह मंत्रालय की ऑन लाइन प्रक्रिया के पीछे मंशा हथियारों का बेजा इस्तमाल पर रोक लगाने की है। वर्तमान में लोग लाइसेंस प्रक्रिया उल्लंघन करते हुए उन्हें अन्य स्थानों पर ले जाते हैं, जिससे गलत उपयोग होने की आशंका बनी रहती है।वहीं, वारदात स्थल पर पकड़े जाने वाले हथियार की पहचान करने में भी आसानी होगी। डाटा फीड के दौरान प्रत्येक लाइसेंस धारक को एक यूनिक कोड और उसकी पहचान संबंधी कोड मुहैया कराया गया है। इसके अलावा लाइसेंस धारक को रिन्यूवल के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, वह देशभर में कहीं से भी हथियार का रिन्यूवल करा सकता है। इस दौरान उसके बाद कोई मुकदमा दर्ज हुआ है तो जिला प्रशासन उसकी जानकारी पुलिस व संबंधित जिले से प्राप्त करेगी।

31 मार्च तक होनी थी फीडिंग

गृह मंत्रालय की ओर से वर्ष 2014 में एक आदेश जारी हुए थे, जिसमें प्रदेश सरकारों को लाइसेंसधारी व्यक्ति को गत सितम्बर 2015 तक एनडीएएल वेबसाइट पर डाटा फीड करने के निर्देश दिए थे। गृह मंत्रालय ने बाद में तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2016 कर दी थी। इनमें केवल व्यक्तिगत हथियार लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति को फीडिंग करानी थी। इसके अलावा बैंक की ओर से लिए हथियारों की भी फीडिंग होनी थी। प्रत्येक बैंक सुरक्षा के लिए 3 लाइसेंस ले सकती है।

3201 की हुई फीडिंग

जिले में व्यक्तिगत तौर पर कुल 4 हजार 321 लाईसेंस धारक हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद गत 31 मार्च तक कुल 3 हजार 201 लाईसेंस धारकों ने डाटा फीड करा लिया, जबकि शेष 1 हजार 120 लोग अभी तक डाटा फीड नहीं हुए हैं। इससे पहले जिला प्रशासन की ओर से नवीन प्रक्रिया को लेकर प्रचार-प्रसार किया गया था। गत वर्ष इनकी फीडिंग नहीं हो पाने पर सरकार ने बाद में अंतिम तिथि में परिवर्तन कर 31 मार्च कर दी थी। अंतिम तिथि निकलने के बाद गृह मंत्रालय की ओर से कोई नवीन आदेश नहीं मिले हैं, जिससे शेष हथियार वर्तमान में गैर कानूनी हो गए हैं।