जोधपुर। सरकार ने खेल और खिलाडि़यों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश के सरकारी स्कूलों के खेल मैदानों के विकास का निर्णय किया है। ये मैदान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के श्रमिक तैयार करेंगे। इससे प्रदेश के करीब 10 हजार खेल मैदानों की मरम्मत और जीर्णोद्धार हो सकेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने इस वित्तीय वर्ष से नरेगा कार्यों में खेल मैदान शामिल किए हैं। इसके अतंर्गत राज्य के सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के साथ ही पंचायत स्तर पर संचालित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों, ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित सभी आदर्श उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों, प्रस्तावित उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालयों आदि सभी में खेल मैदानों का निर्माण और विकास किया जाएगा।

तीन नए कार्य

नरेगा में अभी तक मुख्य रूप से ग्रेवल सड़क, टांके और नाडी खुदाई का काम होता है। नए वित्तीय वर्ष में अनाज भण्डारण केन्द्र की इमारत, आंगनवाड़ी केन्द्र और खेल मैदानों को शामिल किया है। जोधपुर में वर्तमान में नरेगा के अंतर्गत 83 हजार 575 श्रमिक कार्यरत हैं। नए कार्यों की स्वीकृति आने के बाद इनकी संख्या एक लाख के पार हो जाएगी।

फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट

जिले में करीब 3000 प्राथमिक और 550 माध्यमिक स्कूलें है। अधिकांश माध्यमिक स्कूलों में खेल के मैदान हैं लेकिन इनका रखरखाव ढंग से नहीं होने से स्कूल के छात्र छात्राएं रुटीन के खेल भी नहीं खेल सकते। अधिकांश मैदान फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और बैडमिंटन के हैं। नरेगा के अंर्तगत मैदानों की मरम्मत होने से खेलों का तेजी से विकास होगा।

शिक्षा विभाग से मांगेंगे सूची

नरेगा कार्यों की नई स्वीकृति आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी से जिले की स्कूल और उसमें खेल मैदानों की स्थिति को लेकर सूचना मांगेंगे। उसी के अनुसार प्राथमिकता तय कर खेल के मैदान विकसित किए जाएंगे। -नरेश बोहरा, अधिशासी अभियंता (नरेगा)